अनन्त्य सुन्दर न्यौपाने
म अध्ययनको क्रममा राजधानीमा थिए । घरबाट आमाले फोन गरेर, ‘यसपाली त हाम्रो गाउँको बाटो पिच हुन्छ रे’ भन्नुभयो ।
घर अगाडीको बाटो पिच भएर कस्तो भयो होला भनेर हेर्न हर्षित थिए । तर विडम्बना गाडीबाट बाहिर उत्रेर हेर्दा बाटोमा पिच होइन खाल्टो मात्र थियो । पसलमा पान खाँदै बसेका एक जना दाइलाई, “दाइ यसपाली पनि बाटो पिच भएन ?” भनेर प्रश्न गर्दा उनले “भागबन्डा मिलेन रे भाइ !” भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।
गाउँमा पिच बनाउने सपना देखाउँदै एक–दुई ट्याक्टर पुरुवा हालेर धेरै दसैँ बितिसके । अब त कसैले बाटो पिच हुने रे भन्दा पनि ठट्टा गरेको जस्तो लाग्छ । बजेट आउँदा पनि भौतिक विकास किन हुँदैन ? किन सडक, पुल बन्दैनन् ? जनप्रतिनिधिहरुले बजेट कहाँ खर्च गर्दै छन् ? भागबन्डा भनेको के हो ? यी आजका यक्ष प्रश्नहरू हुन् ।
सोभियत संघका तत्कालीन नेता निकिता खुस्चोभले एउटा समारोहमा सम्बोधन गर्दै, “राजनीतिज्ञहरू सबै उस्तै हुन्छन्, खोला नभएको गाउँमा पुल बनाइदिने बाचा गर्छन्” भनेर भनेका थिए । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको हालको अवस्थाले उक्त समारोहमा खुस्चोभले भनेको कुरा पुन ः सम्झना गराएको छ ।
गाउँपालिकाले एउटा गाडी हुँदाहुँदै नयाँ गाडी किनेको खबर सुन्दा सुरुमा त अचम्मित भएको थिए । दुई पाङ्ग्रे सवारीमा सबै ठाउँमा पुग्न असहज भएकाले बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले नयाँ गाडी किनेको खबर पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । कस्तो लज्जास्पद तर्क ! दुई पाङ्ग्रे गाडी नै पुग्न असहज हुन्छ भने त्यहाँका स्थानीयवासीको अवस्था के छ होला ? जनप्रितिनिधिले कहिल्यै त्यसबारे चिन्तन गरेका छन् ? अहिले जन–मानसमा भएको बहस हेर्ने हो भने बढी रकमको गाडी किन्नु हुने थिएन भन्नेमा केन्द्रित छ । तर मेरो विचारमा बहस, जन–प्रतिनिधिको काम के हो? उनीहरूले के गर्नु पर्छ? भन्नेमा केन्द्रित हुन् आवश्यक छ ।
नेपालको अधिकांश ठाउँ साथै बुद्धशान्तिमा पनि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीयवासीहरूमा बेग्लै किसिमको उत्साह र रौनक अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो । भोट पाएपछि राजधानी कुदी हाल्ने नेताले देश बनाएनन्, अब आफ्नै गाउँको नेताले बनाउनेमा बासिन्दा विश्वस्त थिए । तर विडम्बना ती सबै सपना र आशाहरू बर्खाको भेलले बगाएको छ। चुनावको बेला भोट माग्न हिँडेर दैलोदैलो पुग्ने नेतालाई आज त्यही ठाउँमा जान असहज भएकाले चार पाङ्ग्रे गाडी चाहिएको छ। मेरो बिचारमा घोषणा पत्रमा कालो पत्रे, चक्रपथ र पुलको मर्मत गर्ने सपना देखाएका जनप्रतिनिधि आफूले गर्नु पर्ने कर्ममा ‘फेल’ भएका छन्।
कोरोनाले कृषि, व्यवसाय, शिक्षा लगायत अधिकांश क्षेत्रमा असर गरेको छ। अब यी क्षेत्रहरू पुनः कसरी सञ्चालनमा ल्याउने साथै कोरोनाले असर गरेकाहरूलाई के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर गाउँपालिकाले रणनीति बनाउन आवश्यक छ। तर विडम्बना हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई ‘गाउँ बनाउनु भन्दा आफै बनिनुमा” फुर्सद छैन।
मदन भण्डारी, विपी र गणेशमानका गहन विचारहरू बारे बहस गर्ने र लेख्ने कार्य मात्र भयो की केही विकासका काम पनि भएको छ? भनेर एक पटक स्वमूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। ख्रुस्चोभले भनेको जस्तै के स्थानीयवासीसंग झुटो बाचा गरिएको त होइन? यदि यस्तो हो भने, यसको जवाफ मतदाताहरूले आउने दिनहरूमा अवश्य दिनेछन्।
मेरो विचारमा अब गाउँपालिकाले विकासको काम गरे जस्तो गरेर अनावश्यक खर्च गर्न बन्द गर्नुपर्छ। बालबालिका, मजदुर, अपाङ्ग लगायत अन्य बासिन्दालाई देखाएको सपना तुहिनु अगावै गाउँपालिकाले सही बाटोमा आफ्नो पाइला चाल्न आवश्यक छ। यसपालीको दसैँमा घर अगाडीको बाटो त पिच भएन तर गाउँपालिकाको दुई पाङ्ग्रे गाडी पुग्न पनि गाह्रो हुने सडकमा साइकल पनि सजिलै पुग्ने बाटो बनोस् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
